You are here

Home » महान्यूज » विकासकामात अडथळा येऊ नये यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ- पंकजा मुंडे

विकासकामात अडथळा येऊ नये यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊ- पंकजा मुंडे

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :

मुंबई : ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांची कामे करताना जिल्हा परिषदेचे ना- हरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे असते. मात्र, विकासकामात अडथळा येत असेल तर त्यासंदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

लोणी भापकर ग्रामपंचायतीच्या कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य बाबुराव पाचर्णे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, लोणी भापकर ग्रामपंचायतीत ४२ लाख ३५ हजार रूपयांच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून २५ लाख १५ हजार रूपयांची कामे पूर्ण झालेली आहेत. पाण्याचा प्रादुर्भाव असल्याने अनेक बांधकामांची कामे अपूर्णावस्थेत आहेत. तसेच कुठेही विकासकामांसाठी नातेवाईकांना कंत्राट दिल्याचे आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेवर जर विकासकामे करावयाची असतील तर जिल्हा परिषदेचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. मात्र, विकासकामात अडथळा आणण्यासाठी कुणी राजकारण करत असेल तर त्यासाठी सुस्पष्ट धोरण आखण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
 

मौजे विहीरगाव व राज्यमार्ग भंडारा रस्त्याच्या गैरव्यवहारासंबंधी चौकशीअंती कारवाई- पंकजा मुंडे
 

मौजे विहीरगाव व राज्यमार्ग भंडारा या रस्त्याच्या पाहणी अहवालानुसार रस्त्याचे काम दोन वर्षापूर्वी झाले असून हा रस्ता सुस्थितीत आहे. तरी संबंधित तक्रारीत तथ्य असल्याचे आढळून आले तर चौकशीअंती संबंधितांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत सांगितले.

मौजे विहीरगाव ते राज्यमार्ग भंडारा रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य चरण वाघमारे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्रीमती मुंडे बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, जिल्हा परिषदेमार्फत रस्त्याची पाहणी करण्यात आली आहे. २०१४-१५ मध्ये पूर हानी व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत काम करण्यात आले होते. सद्य:स्थितीत सदर रस्ता वाहतुकीस योग्य असल्याचे पाहणी अहवालात समोर आले आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोणत्याही योजनेअंतर्गत काम करण्यात आले नाही. मात्र, या रस्त्याच्या संदर्भात आलेल्या तक्रारीनुसार चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

वाशी कामगार विमा रूग्णालयाच्या कामगारांचे स्थानांतरण लवकरच करणार- डॉ. दीपक सावंत

वाशी येथील कामगार विमा रूग्णालयाच्या निवासी धोकादायक इमारतीमधील कर्मचाऱ्यांचे तेथेच सहानुभूतीपूर्वक स्थानांतरण करण्यात आले आहे. उर्वरित 15 कामगारांच्या कुटूंबियांना मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

वाशी येथील कामगार विमा रूग्णालयाच्या निवासी धोकादायक इमारतीमधील कर्मचाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याबाबत सदस्य श्रीमती तृप्ती सावंत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

डॉ. सावंत म्हणाले की, कामगार विमा रूग्णालयाची इमारत ४० वर्षांपूर्वीची असून यापैकी १६ निवासी इमारतीपैकी 7 इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. यापैकी ३ इमारतीत कामगार वास्तव्यास आहेत. या इमारतीतील कामगारांचे पुनर्वसन वाशी येथेच करावे, अशी मागणी होती. त्यानुसार वाशी येथेच १६ कर्मचाऱ्यांचे स्थानांतरण झाले आहे. उर्वरित 15 कर्मचाऱ्यांना सुद्धा वाशी येथेच निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. देखभालीचे काम सुरू करून मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात उर्वरित कामगारांचे स्थानांतरण करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी सदस्य अतुल भातखळकर, संजय पुराम यांनी सहभाग घेतला होता.

अकोला जिल्हा परिषद गैरव्यवहारासंदर्भात नि:पक्ष चौकशी करू- पंकजा मुंडे
 

अकोला जिल्हा परिषदेअंतर्गत सीसीटीव्ही कॅमेरा खरेदीसंदर्भात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून योग्य कारवाई करण्यात येईल. ज्या कंपनीने गैरव्यवहार केला त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकून सर्व प्रकरणाची नि:पक्षपणे सखोल चौकशी एका महिन्याच्या आत करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य रणधीर सावरकर यांनी अकोला जिल्हा परिषदेंतर्गत सी. सी. टी. व्ही. कॅमेरे व संगणक खरेदी प्रकरणी गैरव्यवहार झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. सदस्य देवयानी फरांदे, चरण वाघमारे यांनी चर्चेत भाग घेतला.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सी. सी. टी. व्ही., आर.ओ. मशीन, सोलर सिस्टम आदी वस्तू खरेदीसाठी राज्य शासन धोरण ठरवून त्यांचे तांत्रिक बाबी आणि दर यांची नियमावली करणे आवश्यक आहे. त्या नियमांप्रमाणे खरेदी होणे गरजेचे आहे.

अकोला येथील जिल्हा परिषदेतील संबंधित अधिकाऱ्यांची पुन्हा चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्यात येईल. या चौकशीचा अहवाल एक महिन्यात सादर करणार असल्याचेही श्रीमती मुंडे यांनी सांगितले.

जत तालुक्यात मनरेगा अंतर्गत कामातील गैरव्यवहार केलेल्या दोषींवर कारवाई- जयकुमार रावल

जत तालुक्यातील मनरेगाअंतर्गत कामात गैरव्यवहाराबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली असल्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत सांगितले.

मौजे काशिलिंगवाडी व बाज ग्रामपंचायतीत मनरेगाच्या कामात गैरव्यवहारासंदर्भात सदस्य धनंजय गाडगीळ यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यास उत्तर देताना श्री. रावल बोलत होते.

श्री. रावल म्हणाले की, काशिलिंगवाडी ग्रामपंचायतमधील गैरव्यवहारासंदर्भात गट विकास अधिकारी यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. सरपंच, ग्रामरोजगार सेवक, व उपरोक्त दोषींवर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. तसेच बाज येथील मातीनाला बांध, शेततळे व सिमेंट नाला बांध कामातील अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या दोन ग्रामसेवकांना निलंबित केले आहे. तसेच संबंधितांवर त्यांच्या कार्यकाळानुसार जबाबदारी निश्चिती व रक्कम वसूली करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

हातराळा व वंडगीर पाझर तलावाच्या दुरूस्तीचे काम जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करणार- विजय शिवतारे

हातराळा व वंडगीर पाझर तलावाच्या दुरूस्तीचे काम जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. संबंधित कामास ८ लाख २४ हजार रुपये एवढी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असल्याची माहिती जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी विधानसभेत दिली.

हातराळा व वंडगीर येथील पाझर तलावाची दुरूस्ती करण्यासंदर्भातील प्रश्न सदस्य डॉ. तुषार राठोड यांनी उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना श्री. शिवतारे बोलत होते. ते म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे पाझर तलावाच्या सांडव्यावरून पाणी वाहून सांडव्यातील माती व मलबा वाहून नाल्यामध्ये गेला आहे. त्यामुळे तलाव फुटल्याचे भासते. मात्र, तलाव फुटला नसून तो चांगल्या स्थितीत आहे. शेतीचेही काही नुकसान झालेले नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीने तलावाच्या दुरूस्तीचे काम जून २०१७ पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे.